लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर पिछड़ों की गिनती का काम लगभग पूरा कर लिया गया है।
उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग इसको लेकर एकीकृत रिपोर्ट जल्द सौंप सकता है। सूत्रों की मानें तो सर्वे के बाद कई सीटों का आरक्षण बदलना तय माना जा रहा है।
यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी और अप्रैल में निकाय चुनाव कराने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया।आयोग के पास 31 मार्च तक रिपोर्ट देने का समय है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उसे अपना काम लगभग पूरा कर लिया है।
आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बाद नगर विकास विभाग सीटों के आरक्षण का मिलान कराएगा। यह माना जा रहा है कि नई रिपोर्ट के आधार पर कुछ सीटों के आरक्षण में बदलाव होगा।
