नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम की बढ़ती डिमांड के मद्देनजर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। यह चुनावी मुद्दा बन रहा है और कई राज्यों में से असेंबली चुनाव इस साल होंगे, फिर 2024 में आम चुनाव हैं। इससे पहले सरकार और पेंशन रेगुलेटर के अंदर तीन उपायों पर में मंथन चल रहा है।
एक उपाय ये है कि ओल्ड पेंशन ने की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम तक पेंशन तो मिले, लेकिन उसके लिए कर्मचारी से योगदान लिया जाए। इस तरह की स्कीम आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। इसे दिलचस्प तरीका माना जा रहा है, लेकिन अमल में लाने से पहले कई पेचीदगियों को दूर करना है।
दूसरा उपाय यह है कि मौजूदा एनपीएस में ही न्यूनतम पेंशन तय कर दी जाए। एनपीएस के प्रति शिकायत यह है कि इसमें कर्मचारी का योगदान तो तय है, लेकिन रिटर्न तय नहीं है। इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बोर्ड की मंजूरी बाकी है।
हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि इसमें न्यूनतम रिटर्न 4 से 5 फीसदी हो सकता है, जिसे बेहद कम समझा जाएगा। गारंटी के कारण लागत बढ़ जाएगी। वैसे बाजार ने बेहतर रिटर्न दिया तो न्यूनतम रिटर्न से 2-3 पसेंट ज्यादा तक पेंशन मिल सकती है।
इसके अलावा मौजूदा एनपीएस में मच्योरिटी की 60 फीसदी रकम कर्मचारी के हाथ में चली जाती है। अगर ये पैसा भी पेंशन में ही लग जाए तो पेंशन के तौर पर मिलने वाली रकम बढ़ जाएगी।
तीसरा उपाय ये है कि अटल पेंशन योजना की तरह सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी दे दी जाए। PFRDA ये योजना चला रही है, जिसमें योगदान के आधार पर 1000 से 5000 रुपये तक पेंशन तय है। PFRDA अटल पेंशन योजना का दायरा सभी के लिए बढ़ाने और 5000 लिमिट खत्म करने को तैयार हो सकती है, बशर्ते गारंटी में किसी वित्तीय कमी की स्थिति में सरकार मदद का जिम्मा ले। अटल पेंशन योजना के पीछे सरकार का हाथ है।
PFRDA लेगा फैसला
यहां जिन तीन उपायों का जिक्र किया गया है, उन पर विचार करने का जिम्मा PFRDA के पास ही है, लेकिन मुश्किल ये है कि फिलहाल इस संस्था के नए चेयरमैन की नियुक्ति का इंतजार है। दरअसल, PFRDA के पिछले चेयरमैन का कार्यकाल हाल ही में पूरा हो गया है। अब नए चेयरमैन की नियुक्ति हो जाने के बाद इस मामले में काम तेजी से आगे बढ़ सकता है।
