वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि पांच राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने सूचित किया है कि वे पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट ‘स्टेट फाइनेंसः ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23’ के अनुसार, वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके, राज्य आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों के संचय का जोखिम उठा रहे हैं।
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