UP Budget 2023: योगी सरकार ने पेश किया भारी-भरकम बजट, पढ़ें बजट से जुड़ी 10 बड़ी घोषणाएं
बजट पेश करते वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
योगी सरकार 2.0 ने बुधवार को अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया। बजट का आकार छह लाख 90 हजार दो सौ 42 करोड़ 43 लाख रुपये है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बजट का आकार हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है। बीते वर्ष जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया फिर भी राजस्व की वृद्घि हुई है।
उन्होंने कहा जनता को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोल-डीजल पर वैट कम किया है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश किया गया है। यही कारण है कि आने वाले समय में 21 एयरपोर्ट वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा।
यहां पढ़ें बजट से जुड़ी बड़ी घोषणाएं…
- प्रदेश के छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन के लिए 3600 करोड़ रुपये देने का एलान किया गया है।
- वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये का एलान।
- झांसी-चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 235 करोड़ रुपये का एलान।
- स्वास्थ्य व्यवस्था पर 12,650 करोड़ रुपये खर्च का एलान।
- प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये देने का एलान।
- प्रदेश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के उद्देश्य के तहत 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 585 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 1306 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के कियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- गोरखपुर नगर स्थित गोडधोड्या नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा इंटरसेप्शन, डाइवर्जन एवं ट्रीटमेंट सम्बन्धी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 650 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु व दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर, 2019 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु व दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है। योजना हेतु 750 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
- निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक राजस्व मण्डल में 1000 बालक व बालिकाओं के लिये कक्षा 06 से कक्षा-12 तक अध्ययन हेतु अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन हैं । इन विद्यालयों का संचालन आगामी सत्र 2023 2024 से प्रारम्भ किया जाना है। अवशेष निर्माण कार्य हेतु 63 करोड़ रुपये तथा उपकरण आदि के क्रय हेतु लगभग 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं रुपये 1000 को चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरूष कामगारों की पत्नियों को रुपये 6000 एकमुश्त में दिये जाने का प्रावधान है ।
- अधिकतम दो नवजात शिशुओं के पोष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एकमुश्त रुपये 20,000 तथा लड़की पैदा होने की स्थिति में रुपये 25,000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किया जायेगा।
- जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को रुपये 50,000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किये जाने का प्रावधान है।
शक्ति पीठ माँ शाकुम्भरी देवी मंदिर के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज के समेकित विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
इसी तरह बौद्ध परिपथ के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रूपये, बुन्देलखण्ड का समेकित पर्यटन विकास हेतु 40 करोड़ रुपये, शुकतीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ रुपये, प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देना हेतु 2 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म, लखनऊ बोर्ड की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
खेलो इंण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिये 30 करोड़ रुपये व प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। खेल विकास कोष की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ में मेजर ध्यान चन्द्र खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
