नई दिल्ली एएनआइ वित्त राज्यमंत्री भागवत किशनराव कराड ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के आंकड़ों का हवाला देते हुए संसद में बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत लाभार्थियों की संख्या 5,67,116 है और इनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। कई गैर भाजपा शासित राज्य (पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड) पुरानी पेंशन बहाली का एलान कर चुके हैं और पेंशन फंड में जमा कर्मचारियों के हिस्से को लौटाने की मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन पाने का हकदार होता है। मासिक पेंशन आमतौर पर व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होती है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करता है।
भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 168.96 गीगावाट पहुंची: फरवरी 2023 के अंत तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 168.96 गीगावाट के स्तर तक पहुंच गई है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता में से 64.38 गीगावाट सोलर ऊर्जा क्षमता, 51.79 गीगावाट हाइड्रो, 42.02 गीगावाट विंड और 10.77 गीगावाट बाये ऊर्जा शामिल है। एक सवाल का जवाब देते हुए आरके सिंह ने बताया कि 82.62 गीगावाट ऊर्जा क्षमता स्थापना के विभिन्न चरणों में है और 40.98 गीगावाट ऊर्जा टेंडर के विभिन्न चरणों में है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जनवरी, 2023 तक 3,16,754.86 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया। मंत्री के अनुसार, इस साल 28 फरवरी तक देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 412.21 गीगावाट थी। सरकार का लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली हासिल करना है।
भारत ने 29 प्रतिशत जलविद्युत क्षमता का दोहन किया ऊर्जा मंत्री : आरके सिंह ने मंगलवार को संसद में बताया कि भारत ने अब तक अपनी 29 प्रतिशत जलविद्युत क्षमता का वैहन किया है। हालांकि अमेरिका और यूरोप क्रमशः 80 प्रतिशत और 70 प्रतिशत जलविद्युत क्षमता का दोहन कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि 1978-1987 के दौरान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सईए) द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, देश में अनुमानित जलविद्युत क्षमत लगभग 1,45,320 मेगावाट (25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए) है। आरके सिंह ने कहा कि 1,45,320 मेगावाट में से 42,104.6 मेगावाट (29 प्रतिशत) जलविद्युत क्षमता का विकास किया जा चुका है।
बाजरा उत्पादन और खरीद को प्रोत्साहित करे सरकार
उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण पर गठित संसद की एक समिति ने कहा है कि सरकार को राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में बाजारा के उत्पादन और खरीद को प्रोत्साहित करना चाहिए। समिति ने कहा है कि बाजरा उगाने वाले किसानों को हरसंभव मदद प्रदान करनी चाहिए। बाजरा की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को गेहूं और चावल के साथ बाजरा को लेने का भी विकल्प देना चाहिए
देश में 21.70 लाख ईवी, उत्तर प्रदेश शीर्ष पर
नई दिल्ली, आइएएनएस भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि देश में अब तक 21.70 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। इस सूची में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है और वहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की संख्या 4,65,432 है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां पर 2.26, 134 वाहन पंजीकृत हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2,03,263 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत है।
