प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में सोमवार को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ । बैठक में राजकीय व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी शिक्षकों व कर्मचारियों की बायोमीट्रिक हाजिरी का प्रावधान किए जाने तथा लखनऊ में निदेशक उच्च शिक्षा का कैम्प कार्यालय खोलने का फैसला किया गया।
समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभागीय कार्यों में और तेजी लाने के लिए निदेशक उच्च शिक्षा का कैम्प कार्यालय लखनऊ में भी खोलने का फैसला किया गया है। इस कार्यालय के लिए संयुक्त निदेशक का एक पद भी सृजित किया जाएगा। पश्चिमी यूपी के महाविद्यालयों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए निकट भविष्य में आगरा में भी एक संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी का कार्यालय खोला जाएगा।
नकल रोकने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश सरकार नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह फैसला किया गया है कि परीक्षाओं की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा। परीक्षाएं समय से कराने और
परीक्षाफल घोषित करने पर भी जोर दिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर देते हुए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभाग को आईटी सेल गठित करने का निर्देश दिया।
