नगर निगम ने तैयार किया वार्ड आरक्षण का प्रस्ताव
● 2017 व 2023 के आधार पर महापौर, वार्डों की आरक्षण सूची शासन को भेजी गई
प्रयागराज, नगर निगम ने निकाय चुनाव के मद्देनजर महापौर सीट और 100 वार्डों के आरक्षण का नया प्रस्ताव शासन को भेजा है। भेजे गए प्रस्ताव में पहला 2017 का और दूसरा 2023 के प्रस्तावित चुनाव का है। दोनों प्रस्ताव अधिकारी और इंजीनियरों की टीम ने शासन के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रदेश में पिछड़ी जाति की गणना के मामले में सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को निर्णय देगा। उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद शासन महापौर और वार्डों के आरक्षण की अधिसूचना जारी करेगा। इससे पहले भेजी गई वार्डों के आरक्षण की सूची सार्वजनिक हो गई थी। इस बार वार्डों की प्रस्तावित आरक्षण सूची को बेहद गोपनीय रखा गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश सरकार ने पिछड़ी जाति की गणना कराने के लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी की तरफ से सौंपी गई पिछड़ी जाति की गणना की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई है।
