1️⃣ पहले बिंदु में रिटायरमेंट पर गारंटी की बात कही गई है,
2️⃣ ऐसे उपायों का सुझाव देना जो इसे संशोधित करने के लिए उपयुक्त हों,
सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार करने के लिए
राजकोषीय को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत
प्रभाव और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव, ताकि राजकोषीय विवेकपूर्ण हो
आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए रखा गया है,
कमेटी में कौन-कौन शामिल हैं …
Finance Secretary & Secretary (Expenditure)-
Chairman — T. V. Somanathan
Secretary,
Department of Personnel & Training
Ministry of Personnel-
Ms. S. Radha Chauhan
Special Secretary (Pers),
Department of Expenditure
Ministry of Finance-
Smt.Annie G. Mathew
Chairman,
Pension Fund Regulatory &
Development Authority (PFRDA)-
Deepak Mohanty
एनपीएस की समीक्षा के लिए समिति का गठन
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए गुरुवार को वित्त सचिव टी.वी सोमनाथन की अगुआई में एक समिति गठित की है। समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू एनपीएस के मौजूदा ढांचे में कोई बदलाव जरूरी है या नहीं। समिति राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने पर सुझाव देगी।
समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन बतौर सदस्य होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि वित्त सचिव की अगुआई वाली समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत पेंशन संबंधी मुद्दों को देखेगी। यह घोषणा कई गैर-भाजपाई राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग करने की पृष्ठभूमि में हुई है।
