मुक्त विवि यूजीसी को भेजा प्रस्ताव, मंजूरी के बाद होगा लागू
उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई सत्र से नई शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव बनाकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। एनईपी लागू होने पर स्नातक छात्रों को प्रथम वर्ष के लिए सर्टिफिकेट, द्वितीय के लिए डिप्लोमा और तृतीय वर्ष के लिए डिग्री मिलेगी। छात्र-छात्राओं की पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। जबकि पहले ऐसा नहीं था। बीच सत्र में ही पढ़ाई छोड़ दी गई तो विद्यार्थी को किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था।
कुलपति प्रो. सीमा सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षणिक कार्यक्रम जुलाई सत्र से शुरू करने के लिए यूजीसी के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद विद्यार्थियों को स्नातक प्रथम के लिए दो साल का वक्त मिलेगा। यही क्रम द्वितीय और तृतीय वर्ष के पाठयक्रम में जारी रहेगा। प्रो. सिंह ने बताया कि पाठ्यक्रमों में जितनी पढ़ाई, उतनी डिग्री का प्राविधान होगा। एक वर्ष की पढ़ाई के लिए सार्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा व तीसरे साल में डिग्री प्रदान की जाएगी। सभी क्षेत्रीय केंद्रों, उनसे संबद्ध सभी 1300 अध्ययन केंद्रों पर नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की तैयारी है।
स्किल डेवलपमेंट के लिए खुलेगा सेंटर
कुलपति ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट के लिए मुक्त विवि परिसर में सेंटर खुलेगा। इस सेंटर के तहत होनहार विद्यार्थियों को स्टार्टअप के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
