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लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को केंद्र की ओर से समग्र शिक्षा के तहत नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट जारी होने वाला है। इसे देखते हुए विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं व जरूरतों का आंकलन शुरू हो गया है। इसमें देखा जाएगा कि पिछले वर्ष जारी ग्रांट का निर्धारित मद में और समय से सदुपयोग नहीं हुआ था। विद्यालयों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहां हाथ धुलने की व्यवस्था, शौचालयों की मरम्मत, पेयजल की बेहतर आपूर्ति, प्राथमिक चिकित्सा, विद्युत उपकरण, क्लास व अन्य निर्माण आदि से संबंधित जानकारी जुटा लें। इससे ग्रांट मिलने के साथ ही इनसे जुड़े काम प्राथमिकता पर शुरू किए जा सकेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने कहा है कि पूर्व में विद्यालयों ने कुल ग्रांट की 10 फीसदी राशि खर्च की लेकिन निरीक्षण में स्वच्छता नहीं मिली
