लखनऊ। प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए उप्र. शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया यूं तो 2017 से चल रही है। लेकिन हाल के दिनों में इससे जुड़ी कार्यवाही ने तेजी पकड़ी है। अप्रैल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री के सामने इसका मसौदा पेश किया गया था। इसमें उन्होंने संशोधन के कुछ सुझाव देते हुए दोबारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। शासन ने सुझावों को शामिल करते हुए फाइनल मसौदा तैयार कर लिया है।
संशोधित मसौदा निकाय चुनाव खत्म होने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर आयोग गठन की कार्यवाही पूरी की जाएगी। इस आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव है। आयोग में एक अध्यक्ष और दस सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय प्रयागराज में प्रस्तावित है।
