7th Pay Commission : रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 1 जनवरी 2024 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने का आग्रह किया। उनकी दलील है कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की दर अगले साल 50% से ऊपर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। वित्त मंत्रालय को दिए ज्ञापन में RSCWS ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए वेतन आयोग की जरूरत के कारणों को बताया।
न्यूनतम वेतन 26,000 के बजाय 18,000 तय किया
RSCWS ने कहा कि सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये निर्धारित किया। साथ ही फिटमेंट फैक्टर 3.15 के बजाय 2.57 के रूप में गलत प्रस्तावित किया था। इससे पहले, पांचवे और छठे वेतन आयोग ने वेतन संशोधन को 10 साल के मानदंड से अलग करने और डीए / डीआर (DA / DR) 50% से ऊपर बढ़ने की तिथि से जोड़ने की सिफारिश की थी।
जनवरी-2024 से DA 50% के पार जाने की उम्मीद
पिछले तीन केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब DA / DR मूल वेतन से 50% या ज्यादा हो। महंगाई के असर को बेअसर करने के लिए वेतन संरचना में संशोधन की जरूरत है। ज्ञापन में कहा गया कि जनवरी-2024 से DA / DR की दर 50% या इससे ज्यादा पार करने का अनुमान है। इस तरह वेतन और भत्ते व पेंशन को जनवरी, 2024 से संशोधित करने की जरूरत है।
सरकार की तरफ से क्या आया बयान?
पिछले साल, केंद्र सरकार ने कहा कि शायद एक और वेतन आयोग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि आठवां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मौजूदा डीए मूल वेतन का 42% है। इसमें जल्द 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इस हिसाब से 2024 के अंत में डीए/डीआर (DA / DR) की दर करीब 50% या इससे ज्यादा हो सकती है।
