पुरानी पेंशन की मांग : अब दिल्ली में होगा संघर्ष, 10 अगस्त को रामलीला मैदान में जुटेंगे यूपी के हजारों शिक्षक

प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग और जोर पकड़ने वाली हैं। कर्मचारियों का संघर्ष अब दिल्ली की राह पकड़ेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक रविवार को प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह (पूर्व एमएलसी) ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त को आयोजित धरना-प्रदर्शन में प्रदेश भर से हजारों शिक्षक जाएंगे। इस धरने में अपार भीड़ उमड़ने की संभावना है। धरने की सफलता के लिए सभी प्रांतीय, मंडलीय व जिला पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गयी है।

बैठक में बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के पारिश्रमिक भुगतान, एनपीएस के अपडेट होने, तदर्थ शिक्षकों के भुगतान व वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय व सेवा नियमावली की भी चर्चा की गई। बैठक को पूर्व एमएलसी लवकुश मिश्रा, महामंत्री राम बाबू शास्त्री (पूर्व एमएलसी), डा. सुरेश तिवारी, महेश शर्मा, स्वराज पाल दुहणु, नरसिंह बहादुर सिंह, अरुण कुमार दुबे, डा. राकेश सिंह, संजय द्विवेदी, विनोद कुमार मिश्रा आदि उपस्थित थे।

प्रदेश भर की महिला शिक्षक-कर्मचारी पेंशन के लिये भरेंगी हुंकार

अटेवा पेंशन बचाओ मंच की ओर से पुरानी पेंशन बहाली के शिक्षक व कर्मचारियों के साथ-साथ अब महिला शिक्षक व कर्मचारियों ने भी कमर कस ली है। इसी क्रम में रविवार को लखनऊ में कृषि विभाग स्थित सभागार में नारी शक्ति पेंशन अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे प्रदेश भर से महिला शिक्षक-कर्मचारी भाग लेंगी।

अटेवा महिला प्रकोष्ठ प्रदेश प्रभारी रंजना सिंह ने कहा कि यह सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। इसके माध्यम से मातृशक्ति सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगी। महिलाओं ने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन बहाल कराएंगी। सम्मेलन को अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु, ज्योति शिखा मिश्रा, डॉ. नीतू यादव आदि पदाधिकारी संबोधित करेंगे।

‘एनपीएस गो बैक’ का नारा देते हुए कहा कि प्रदेश के शिक्षक 10 अगस्त को दिल्ली जरूर चलें। इससे पहले पांच अगस्त को सभी मंडल मुख्यालयों पर बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। धरने के लिए बैनर, पोस्टर व स्टिकर से प्रचार करें। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त के बाद जिलों में नवनियुक्त व स्थानांतरण से आये शिक्षकों से संपर्क अभियान चलेगा। सितम्बर के अंत में राज्य परिषद की बैठक होगी, जिसमें सभी प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ मंडल व जिला पदाधिकारी भी शामिल होंगे।