लखनऊ। केंद्र की प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएमश्री) योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के 928 विद्यालय उच्चीकृत होंगे। उम्मीद है कि 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रम में इसके लिए बजट भी जारी कर दिया जाएगा। राज्य स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
योजना के तहत प्रदेश के 1753 स्कूलों का चयन हुआ है। पहले चरण में 272 प्राथमिक विद्यालय, 570 उच्च प्राथमिक विद्यालय व 86 इंटर कॉलेज उच्चीकृत किए जाएंगे। केंद्र के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) में इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की है।
योजना में चयनित स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी हकीकत पर उतारने वाले क्रिया-कलापों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से स्मार्ट क्लास, साइंस व मैथ्स लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर व लैंग्वेज लैब, पोषण वाटिका, झूले, ओपेन जिम की स्थापना प्रमुख हैं। कौशल विकास से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी। शिक्षकों को भी प्रशिक्षित कर आधुनिक शिक्षा देने के लिए तैयार किया जाएगा।
हर विद्यालय को मिलेंगे 40 टैबलेट
पीएम श्री में चयनित इन 928 स्कूलों में अत्याधुनिक पठन- पाठन व्यवस्था पर फोकस होगा। योजना के तहत इन स्कूलों में 40-40 टैबलेट दिए जाएंगे, ताकि बच्चे आधुनिक तरीके से पढ़ाई कर सकें और शिक्षक डिजिटल कंटेंट प्राप्त कर सकें। पोषण वाटिका भी बनेगी, जो बच्चों के स्वास्थ्य पर फोकस करेगी। बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि जब वे यहां से निकलें तो वे रोजगार के लिए पूरी तरह से तैयार हों।
