लखनऊ (बीएनटी संवाददाता)। संयुक्त युवा मोर्चा केंद्रीय टीम सदस्य राजेश सचान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 को शामिल करने की मांग की है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रबंधतंत्र द्वारा शिक्षकों के विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई के लिए चयन बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है। शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन करते हुए
कहा कि इससे प्रबंधतंत्र का अनावश्यक हस्तक्षेप व शिक्षकों का उत्पीड़न बढ़ेगा। शिक्षकों के आंदोलन के मद्देनजर नये शिक्षा आयोग के गठन में हो रही देरी पर संयुक्त युवा मोर्चा ने सरकार से मांग की कि शिक्षकों की सुरक्षा संबंधी पूर्व व्यवस्था के लिए विधेयक संशोधन में वक्त लग सकता है ऐसे में लंबित भर्तियों और प्रस्तावित विज्ञापन जारी करने में और देरी से बचने के लिए मौजूदा चयन संस्थाओं से ही लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
