लखनऊ। भूमि विवाद से जुड़े मामलों के तेजी से निस्तारण व सेवाएं समय से उपलब्ध कराने के लिए चकबंदी विभाग के 3050 अधिकारी-कर्मचारी राजस्व विभाग में तैनात किए जाएंगे। इनमें लेखपाल से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस वैकल्पिक व्यवस्था पर कार्यवाही शुरू हो गई है।

फिलहाल, 2000 लेखपाल, 500 चकबंदीकर्ता, 350 सहायक अधिकारी और 200 अधिकारी राजस्व विभाग में सेवा स्थानांतरण के आधार पर तैनात किए जाएंगे। इन्हें तीन वर्षों के लिए तैनाती दी जाएगी। आवश्यकतानुसार तैनाती

समय से सेवाएं देने और समस्याओं के निस्तारण के लिए वैकल्पिक कदम

500 चकबंदीकर्ता, 2000 लेखपाल व 550 अन्य अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर होंगे तैनात

अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। राजस्व विभाग में मूल पदों पर नियमित नियुक्ति होते ही चकबंदी विभाग के अधिकारी- कर्मचारी अपने विभाग में वापस चले जाएंगे। राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस तैनाती में जिला नहीं बदलेगा। इनके सेवा संबंधी सभी अधिकार व नियम चकबंदी विभाग के ही लागू होंगे। हालांकि, वेतन राजस्व विभाग देगा।

इसलिए तत्काल पड़ी जरूरत

■ राजस्व विभाग में लेखपाल के 30837 पद हैं। इनमें करीब 14 हजार रिक्त हैं। 8000 पदों पर भर्ती की कार्यवाही चल रही है। # राजस्व निरीक्षक के 4281 पदों में से करीब 1600 खाली हैं। ये पद लेखपालों

की पदोन्नति से भरे जाते हैं। करीब 1400 लेखपाल जल्द पदोन्नति पा सकते हैं।

इसके बाद लेखपालों के इतने पद और खाली हो जाएंगे।

■ राजस्व विभाग के पास भूमि विवाद के निस्तारण के साथ आय जाति व निवास प्रमाण जारी करने की जिम्मेदारी पहले से है। विभिन्न विभागों की लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी उनकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों के खाली पद समस्याओं के समाधान व सेवाओं को समय से देने में सबसे बड़ी चुनौती हैं। तमाम कर्मियों के पास दोहरी जिम्मेदारी है।

सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व व भूमि विवाद से जुड़ी होती हैं। इनका समय से व संतोषजनक निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इससे सरकार की छवि खराब होती है और कई बार कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है।