69000 अपडेट

आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में RESERVATION का मुद्दा लगा हुआ था जिस पर जस्टिस विवेक चौधरी ने DAY by DAY सुनवाई करने के लिए कहते हुए तारीख़ SEP/11/2023 तय कर दी उसी वक़्त शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता अमित भदौरिया ने PENDING याचिका SERVICE BENCH 14548 of 2019 को mention किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हाल ही में BEd वालों के ख़िलाफ़ हुए DECISION का हवाला देते हुए matter को इसी के साथ सुनने के लिए कहा जिस पर अधिवक्ता Upendra Nath Mishra ने matter different बताते हुए oppose किया जिस पर जस्टिस चौधरी ने कहा कि अब 69000 को finally decide करना है तो सभी मुद्दे लेकर आएँ और सभी पक्ष तैयार रखें, वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि याचिका 14548 of 2019 में मुख्य हैं आज present नही थे, कुल मिलाकर कोर्ट ने अब सभी मुद्दे decide करने का मन बना लिया है |

SERVICE BENCH 14548 of 2019 में की गई प्रेयर में क्या डिमांड रखी गई है :-

NCTE नोटिफ़िकेशन June/28/2018 को QUASH किया जाए

सरकार द्वारा 2019 में किये गए 23rd amendment को अवैध और असंवैधानिक किया जाए

CIVIL APPEAL 5929/2017 Anand Kumar Yadav Vs State of UP में जो DECISION हुआ था (यानी शिक्षा मित्रों को दो मौक़े) को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किया गया 23rd amendment illegal क़रार दिया जाए

Rule 1(2) of UP Basic Ed service rules 2019, 23rd amendment,

Rule 8(2)d यानी बिना BTC ट्रेनिंग के BEd वालों की नियुक्ति

Rule 14(1)c यानी एक ही मेरिट लिस्ट बनाया जाना BEd BTC की जबकि BEd के पास BTC ट्रेनिंग नही है

Rule 16d यानी विज्ञापन निकालने के बाद पूर्व में निकले विज्ञापन में ग़लत तरीक़े से BEd को entry देना

सब असंवैधानिक और अवैध क़रार दिये जाएँ

हिमांशु राणा