यूपी में सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी
मुख्यमंत्री की ओर से आए लिखित जवाब में कहा गया कि जनगणना भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची के क्रमांक 69 पर अंकित है। जनगणना कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम-1948 एवं जनगणना नियमावली 1990 बनाई गई है, जिसके तहत जनगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा कराया जाता है।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि वह जातीय जनगणना नहीं कराएगी। दूसरी ओर विधान परिषद में प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने के मुद्दे पर सपा के सदस्यों ने वेल में पहुंच कर हंगामा किया और नारेबाजी की। इस दौरान सरकार की ओर से भी जवाबी हमला जारी रहा तो सपा सदस्य वेल में ही धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह दोपहर 119 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट स्थगित कर दी।
प्रश्नकाल में सपा के संग्राम यादव ने सरकार से जानना चाहा कि क्या सरकार जातीय जनगणना कराएगी। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लिखित जवाब में कहा गया है कि जातीय जनगणना कराने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी ओर विधान परिषद में शून्यकाल में सपा के शाहनवाज खान ने जातिवार जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूर्व में भाजपा हमेशा जातिगत जनगणना कराने की मांग करती रही है लेकिन जब 2021 में गणना होने जा रही थी तो भाजपा ने हाथ खींच लिया।
