उच्च शिक्षा मंत्री बोले, सात अगस्त से शुरू होने जा रहे सदन में पारित होगा विधेयक
प्रयागराज नया शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ एडेड शिक्षण संस्थानों और परिषदीय स्कूलों में ही शिक्षकों की भर्ती करेगा। राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के माध्यम से ही भर्तियां होंगी। बुधवार को प्रयागराज आए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सर्किट हाउस में यह बात कही।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में ही होगा। इसके लिए जगह देखी जा रही है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परिसर को भी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। जरूरत पड़ी तो नई जगह तलाश कर अलग से मुख्यालय बनाया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि नए शिक्षा आयोग के पास सभी एडेड शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी होगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता भर्ती और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर
राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में यूपीपीएससी ही करेगा शिक्षकों की भर्ती
के पदों पर भर्ती नया आयोग करेगा। साथ ही चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जो भी भर्तियां करता रहा है, वे सभी भर्तियां नए आयोग को सौंप दी जाएंगी।
वहीं, परिषदीय विद्यालयों में भी नया आयोग ही शिक्षक भर्ती करेगा, जबकि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही करेगा। मंत्री ने बताया कि सात अगस्त से सदन शुरू होने जा रहा है, जिसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित विधेयक रखा जाएगा और विधेयक को पारित किए जाने के बाद राज्यपाल से मंजूरी लेकर नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
