69000 BEd. ~
इनके साथ ठीक वैसे हो रहा है जैसे केंद्र सरकार ने CAB यानी नागरिकता संशोधन बिल में किया है, पहले CHRONOLOGY बता दी लेकिन आज भी पटल पर कोई क़ानूनी मसौदा नियम इत्यादि कुछ है नही ।
ऐसी इन्हें कहा गया दो वर्ष के भीतर BRIDGE COURSE करवाएँगे लेकिन अभी तक उसका कोई मसौदा तैयार नही है और आज की स्थिति में शिक्षक तो हैं लेकिन MINIMUM QUALIFICATIONS पूरी नही है , उधर सरकार कहती है NCTE करवाएगी इधर NCTE ने कुंजम कुंजम तरीक़े से मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करना शुरू कर दिया है और KVS के लिए BEd वालों को हाल ही में हुए आदेश को बताते हुए GET LOST कह दिया है।
उधर BEd विधिक टीम अपने स्वयं के भविष्य के लिए पैसा बटोर रही है और इधर BTC और शिक्षा मित्र लगातार मीटिंग करके योजना बना रहे हैं क्योंकि BEd वाले अधिक ज्ञान से लबरेज़ हैं कि अब कुछ नही होगा और इनकी लड़ाई है TV पर डिबेट में जाने की नाकि नौकरी बचाने की नही 😂😆😂😆
