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लखनऊ। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बुधवार को बैठक कर सरकार से इस मामले में न्याय करने की मांग उठाई। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि 11 सितंबर को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में सरकार न्यायालय के निर्देश के अनुसार मूल चयन सूची प्रस्तुत करे ताकि आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके।
बौद्ध विहार में हुई बैठक में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। इसके पुख्ता सबूत होने के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
इतना ही नहीं न्यायालय ने शिक्षक भर्ती की पूरी मूल चयन सूची तीन महीने के अंदर बनाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद सरकार ने पांच महीने बीतने के बाद भी तक भर्ती की मूल चयन सूची नहीं बनाई
