नई दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि संसद के नए भवन में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने से देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। लड़कियों के लिए भविष्य के नए दरवाजे खोलना उनकी सरकार की नीति है।
मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एक रोजगार मेले को संबोधित करते हुए शासन में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग से भ्रष्टाचार और जटिलताओं पर अंकुश लगा है।
नागरिक-प्रथम की भावना से काम करें प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मिल रहीं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), ट्रेन टिकट की बुकिंग और डिजिटल लॉकर सहित अन्य सुविधाओं का हवाला देते हुए उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को नागरिक-प्रथम की भावना से काम करने की सलाह दी। उन्होंने युवाओं से शासन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग अधिक से अधिक करने के लिए कहा। हमें सोचना होगा कि हम सरकारी काम में भी प्रौद्योगिकी मदद से कैसे नया सुधार कर सकते हैं और कैसे कार्यकुशलता बढ़ा सकते हैं।
हाल में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक से देश की 50 प्रतिशत आबादी को बढ़ावा मिलेगा। 30 साल से लंबित यह मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रिकॉर्ड मतों से पारित हो गया है।
मोदी ने कहा कि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है, उनमें कई तो ऐसे भी होंगे, जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, जब इस विधेयक को पहली बार संसद में पेश किया गया था। नए भारत का सपना बड़ा है। अंतरिक्ष से लेकर खेलों तक लड़कियों की मौजूदगी बढ़ रही है। उन्हें अब सशस्त्रत्त् बलों में शामिल किया जा रहा है।
