बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को (बीईओ) डीबीटी, निपुण भारत और समग्र शिक्षा अभियान में लापरवाही बरतना भारी पड़ गया है। इन सभी का वेतन योजनाओं में जिले की स्थिति में सुधार होने तक रोक दिया गया है।
मथुरा डीएम द्वारा ली गई समीक्षा बैठक के दौरान सीडीओ की ओर से यह कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की जिला अनुश्रवण एवं मध्यान्ह भोजन समिति की बैठक ली। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना ने कार्यों में लापरवाही करने तथा समय से कार्यों को पूर्ण न करने के कारण सख्त तेवर दिखाते हुए बीएसए एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन आगामी आदेशों तक रोक दिया।
खंड शिक्षाधिकारी नंदगांव द्वारा गत माह में 40 में से सिर्फ 27 स्कूलों का निरीक्षण किया गया था, सीडीओ ने इस पर चेतावनी जारी की है। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त एआरपी जिनके द्वारा 100 प्रतिशत कार्य नहीं किया गया है, उनका एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में ऑपरेशन कायाकल्प, निपुर्ण भारत, डीबीटी आदि के संबंध में जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी बच्चों को डीबीटी के माध्यम से दी जाने वाली धनराशि से लाभान्वित किया जाए, ताकि वह कपड़े, जूते आदि खरीद सकें ।
