मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर।
नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी। मंत्रिमंडल ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 150 रुपये बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल करने की भी घोषणा की। इसके अलावा, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई।
फैसले के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, सरकार ने त्योहार के मौसम में छोटे और गरीब किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी।
एक जुलाई 2023 से बढ़ा भत्ता
डीए बढ़ाने के फैसले से 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनधारकों को महंगाई राहत यानि डीआर बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा।
बढ़ा भत्ता एक जुलाई, 2023 से लागू होगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा आधारित फॉर्मूले के अनुरूप है। इस फैसले से 12 हजार 857 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा।
पांच अन्य फसलों का समर्थन मूल्य भी बढ़ा गेहूं के अलावा रबी की पांच अन्य फसलों चना, जौ, मसूर, रैपसीड-सरसों के बीज और कुसुम (सैफ्लॉवर) का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया। जौ का एमएसपी 115 रुपये बढ़ाकर 2024-25 के लिए 1,850 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। चने का एमएसपी 105 रुपये बढ़ाकर 5,440 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। मसूर का एमएसपी 425 रुपये बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल से 6,425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। रैपसीड-सरसों के बीज का एमएसपी 200 रुपये बढ़ाकर 5,650 रुपये, कुसुम का एमएसपी 150 रुपये बढ़ाकर 5,800 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।
सिफारिशों पर बढ़ोतरी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के आधार पर एमएसपी में वृद्धि की गई। खाद्य मुद्रास्फीति पर गेहूं के एमएसपी वृद्धि के प्रभाव के बारे में ठाकुर ने कहा, भारत ने कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा।
चावल निर्यात की अनुमति
11 लाख रेलकर्मियों को बोनस का लाभ
कैबिनेट के एक और फैसले के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों को उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। इससे रेलवे के 11.07 लाख से अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा। इस फैसले से गैंगमैन, लोको पायलट, रेल प्रबंधक यानि गार्ड, स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन और समूह ‘सी’ के अन्य कर्मचारियों को फायदा होगा।
निर्यात पर पिछले वर्ष मई से प्रतिबंध लागू
गेहूं और आटे की कीमतों को लेकर पिछले डेढ़ साल से दबाव है, लेकिन फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे गेहूं उत्पादक राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले हुई। गेहूं और आटे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर मई, 2022 से प्रतिबंध लागू है।
गेहूं के एमएसपी में 2015 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि
वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी में की गई यह सबसे बड़ी वृद्धि है। पिछले चार विपणन सत्रों 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 से 110 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी। गेहूं का समर्थन मूल्य 2023-24 में 2,125 रुपये प्रति क्विंटल था।
