बदायूं, । पीएम पोषण योजना के तहत निर्धारित मेन्यू के अनुसार बच्चों को मिड-डे मील में भोजन नहीं दिया गया तो प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में डीएम मनोज कुमार ने बीएसए के अलावा सभी बीईओ को आदेश जारी कर दिया है।
डीएम मनोज कुमार ने कहा है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के निरीक्षण के दौरान देखा गया है कि नवीन मेन्यू के अनुसार निर्धारित मांत्रा में भोजन
तैयार कराकर वितरण नहीं किया जा रहा है। अधिकांश विद्यालयों में केवल आलू की सब्जी मौसमी सब्जी रहित जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है उसे तैयार कर वितरण किया जा रहा है। दाल में भी किसी मौसमी सब्जी, सोयाबीन की बड़ी का प्रयोग नहीं किया
जा रहा है। इसके साथ ही निर्धारित दिवस में दूध एवं फलों का वितरण भी नहीं किया जाता है। इधर दूध, फलों का वितरण न होने एवं मेन्यू में निर्धारित सामग्री के प्रयोग न होने के बाद भी बीईओ द्वारा विद्यालय से संबंधित परिवर्तन लागत में किसी भी प्रकार की
कोई कटौती नहीं की जाती है और लाभार्थी संख्या का निर्धारित परिवर्तन लागत की दर से धनराशि का आगणन कर समायोजन के लिये पेश किया जा रहा है। डीएम ने बीएसए एवं बीईओ से कहा है कि स्कूलों के निरीक्षण के दौरान पढ़ने वाले बच्चों के कम से कम पांच अभिभावकों से स्कूल में चल रही योजना का फीडबैक अवश्य प्राप्त करें एवं उसे निरीक्षण आख्या में शामिल करें। बीएसए स्वाती भारती ने बताया कि डीएम का आदेश मिल गया है। आदेश के क्रम में कार्रवाई की जाएगी
नियमानुसार कटौती की जाये
- डीएम ने कहा है कि स्कूलों के निरीक्षण के दौरान मेन्यू में अंकित सामग्री न मिलने पर संबंधित विद्यालय की परिवर्तन लागत में दी गयीं दरों के अनुसार नियमानुसार कटौती की जाये। आदेश का सख्ती से पालन किया जाये। आदेश पर अमल न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी
