राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनरों को बीती पहली जुलाई से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) दिए जाने के निर्णय के बाद अब राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों को भी इसकी उम्मीद जगी है। वहीं प्रदेश के 4.8 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को त्योहारों के मौसम में बोनस पाने की तमन्ना जगी है।
डीए और डीआर के मामलों में प्रदेश की केंद्र से समानता है। प्रदेश के 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों को इस वर्ष पहली जनवरी से मूल
वेतन के 42 प्रतिशत की दर से डीए अनुमन्य है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से बीती पहली जुलाई से डीए की दर को 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किए जाने के बाद अब राज्य के कर्मचारियों को भी चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए पाने की दरकार है। केंद्र ने रेलवे के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का भी निर्णय किया है। ऐसे में 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले राज्य के सभी अराजपत्रित कर्मचारी भी वर्ष 2024 के लिए 30 दिनों
के वेतन के बराबर बोनस पाने के लिए लालायित हैं।
