लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के मृतक आश्रितों को बीटीसी / डीएलएड की सीटों में पांच प्रतिशत कोटा दिया जाएगा। इससे उनके आश्रितों को कोर्स करने व आगे शिक्षक बनने, आगे बढ़ने में सहयोग काफी मिलेगा। यह सहमति उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ. एमकेएस सुंदरम के साथ हुई वार्ता में बनी। बेसिक के शिक्षकों की मांगों पर 30 अक्तूबर को पहले चरण की वार्ता के बाद आज दूसरे चरण की वार्ता हुई।
शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि वार्ता में बेसिक शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति देने पर वार्ता हुई। ताकि
विद्यालयों में पढ़ाई न बाधित हो। इस
शिक्षक महासंघ की प्रमुख पर प्रमुख सचिव ने धीरे-धीरे गैर सचिव से वार्ता में कई शैक्षणिक काम से मुक्त करने का मुद्दों पर बनी सहमति आश्वासन दिया। इसी तरह 4200
ग्रेड वेतन वाले शिक्षकों को पदोन्नति पर 4800 ग्रेड वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा। राज्य कर्मचारियों की भांति दिव्यांग शिक्षकों को भी वाहन भत्ता देने पर सहमति बनी। बैठक में हर विद्यालय में एक सफाई कर्मचारी नियुक्त करने तथा बीएड धारक नियुक्त शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराने पर भी शासन ने सहमति दी। वार्ता में एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी, पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी, संजय सिंह महामंत्री उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, शिव शंकर पांडेय, राधे रमण त्रिपाठी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल, संयुक्त शिक्षक निदेशक गणेश कुमार उपस्थित थे।
पदोन्नति न पूरी होने पर नाराजगी, 22 तक का समय :
महासंघ ने वार्ता में बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति आठ नवंबर तक करने के विभाग के निर्देश का मामला उठाया। साथ ही समय पर पदोन्नति न करने वाले अधिकारियों के उत्तरदायित्व तय करने की मांग की। इस पर प्रमुख सचिव ने विभागीय अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि 22 नवंबर तक हर हाल में पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसी क्रम में सचिव ने सभी बीएसए को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा और 22 तक पदोन्नति पूरी करने के निर्देश दिए। ब्यूरो
शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य : बीएलओ व चुनाव की ड्यूटी में
बेसिक शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से जल्द मुक्ति
■ स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में ड्यूटी
■ घर-घर सर्वे के काम में ड्यूटी सरकारी योजनाओं से जुड़े कामों में
