लखनऊ। प्रदेश के स्कूलों में विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से भौतिक निरीक्षण कराया जाता है। निरीक्षण के लिए अधिकारियों के साथ-साथ एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी), स्टेट रिसोर्स ग्रुप (एसआरजी) व डायट मेंटर्स भी स्कूलों में भेजे जाते हैं। विभाग ने निरीक्षण आदि के लिए यात्रा भत्ता मद में 7.48 करोड़ की लिमिट जारी की है।
शासन ने कहा है कि एआरपी व एसआरजी के लिए 2500 रुपये, डायट मेंटर्स के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। इसी क्रम में यह भी कहा गया है कि एआरपी को 15 दिन में 30 विद्यालयों के निरीक्षण का भुगतान किया जाएगा। डायट मॅटर्स को पांच दिन में 10 विद्यालयों, एसआरजी को 20 विद्यालयों के निरीक्षण पर भुगतान होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि संबंधित लोग हर महीने की तीन तारीख तक इससे संबंधित आवेदन देंगे, जिनका परीक्षण कर भुगतान किया जाएगा। ब्यूरो