राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : कैबिनेट से
मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसमें विलय होने वाले विभागों का दायित्व लिया जा रहा है। उनसे परिसंपत्तियों और मुकदमों का विवरण ले लिया गया है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि नया आयोग सुचिता को बनाए हुए गुणवत्तापूर्ण काम करे। इसका संगठनात्मक ढांचा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की तरह रखा जाएगा। आयोग की तरह ही परीक्षाओं का काम आउटसोर्सिंग से नहीं कराया जाएगा। भर्ती के सभी
काम आयोग खुद करेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परिसर में नए आयोग का मुख्यालय होगा।
यूपीपीएससी में आउटसोर्सिंग से कोई कर्मचारी नहीं रखा जाता है। परीक्षा से जुड़े सभी काम आयोग के कर्मचारियों के भरोसे होता है। आवेदन लेने के लिए या अन्य कोई तकनीकी काम भी आयोग खुद अपने संसाधन से करता है। जिससे कि भर्ती में किसी बाहरी व्यक्ति का दखल न हो। इसी से आयोग की सुचिता बनी हुई है। दूसरी भर्ती एजेंसियां आउटसोर्सिंग
से काम करवाती हैं, इसलिए विवाद होता है। भर्तियों की निष्पक्षता पर सवाल उठता है और अयोग्य लोगों का चयन हो जाता है। मामले कोर्ट तक जाते हैं और भर्तियां समय से पूरी नहीं होती है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने आउटसोर्सिंग से परीक्षा का काम करवाया था तो गड़बड़ी हुई। कोर्ट की फटकार पर आयोग को परिणाम बदलना पड़ा, लेकिन अब तक उन चयनितों को नौकरी नहीं मिली। पूर्व में हुई समस्याओं को देखते हुए नए आयोग ने यूपीपीएससी का संगठनात्मक ढांचा लेने का निर्णय लिया है।
