लखनऊ, । राज्य सरकार ने दिसंबर का वेतन मानव संपदा पोर्टल से देना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सभी कार्मिकों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया। उन्होंने इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई भी व्यक्ति सोने को मजबूर न हो।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि एक जनवरी- 2024 से सर्विस बुक को ई-सर्विस बुक में परिवर्तित करते हुए सभी प्रकार के सेवा संबंधी कामों का निस्तारण पोर्टल से कराया जाए। वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से अंकित की जाए। इसलिए सभी सेवारत कार्मिकों का विवरण वरीयता पर मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कराया जाए। सभी कार्मिकों का पोर्टल पर उपलब्ध विवरण त्रुटिरहित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शीत लहर से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अलाव, रैन बसेरा व कंबल वितरण की व्यवस्थाएं की जाएं। अधिकारी निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कराएं कि ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई भी व्यक्ति सोता हुआ न मिले।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर जो भी व्यक्ति खुले में सोते हुए मिले, उसे रैन बसेरा में भेजा जाए। रैन बसेरों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। पर्याप्त मात्रा में बिस्तर व कंबल की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं व सीएसआर फंड आदि से बनाए गए निजी रैन बसेरों का भी आकस्मिक निरीक्षण कर वहां जरूरी व्यवस्थाएं कराई जाएं।
कार्यकर्त्रियों के 50 पद सहायिकाओं से भरे जाएंगे
मुख्य सचिव ने कहा कि रबी फसल की ई-खसरा पड़ताल के लिए जरूरत के अनुसार सर्वेयर, सुपरवाइजर, वेरीफायर की आईडी बनाकर प्रशिक्षण दिया जाए। इस काम में लगे सभी कार्मिकों के इंसेंटिव का भुगतान 31 दिसंबर तक करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के खाली 50 प्रतिशत पद पात्र आंगनबाड़ी सहायिका व 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं।
