नई दिल्ली। केंद्र सरकार यूपीआई भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर सकती है। इसके तहत पांच हजार रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए नई अलर्ट प्रणाली लाई सकती है। इसमें यदि उपभोक्ता या कारोबारी को इस राशि से ज्यादा भुगतान यूपीआई से करता है तो उसे कॉल या एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजा जाएगा और इस लेनदेन को सत्यापित करने के लिए कहा जाएगा। सत्यापन के बाद ही खाते से पैसा कटेगा।
बताया जा रहा है कि हाल ही में साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए वित्त मंत्रालय में बैठक बुलाई गई थी। इसमें वित्त, राजस्व, आईटी मंत्रालय और राष्ट्रीय भुगतान निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। खासकर यूपीआई से होने वाली ठगी को रोकने के कई प्रस्ताव सरकार को मिले हैं, जिसमें नई अलर्ट प्रणाली भी शामिल है।
बैंकों और कंपनियों के लिए निर्देश राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भी हाल में सभी बैंकों और ऐप्स कंपनियों से कहा था कि वे उन ग्राहकों का सत्यापन करें, जिनके यूपीआई खाते से लंबे वक्त तक कोई डिजिटल लेनदेन नहीं किया गया है और खाता निष्क्रिय है।
नए उपयोगकर्ताओं के लिए होगी सुविधा
बताया जा रहा है कि यह अलर्ट प्रणाली शुरू में नए उपयोगकर्ताओं या विक्रेता के लिए लागू की जाएगी। बाद में सभी के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। बैंक, वित्तीय संस्थान और थर्ड पार्टी ऐेप्स इस त्वरित अलर्ट और सत्यापन प्रणाली को अपना सकते हैं। हालांकि, कई वित्त संस्थानों ने पहले से ही इस तरह की प्रणाली को लागू किया हुआ है लेकिन उसमें भुगतान की सीमा अधिक होती है।
इस तरीके से होगा सत्यापन
इस प्रणाली के तहत जब कोई उपयोगकर्ता पहली बार किसी दूसरे शख्स या दुकानदार को यूपीआई से पांच रुपये से ज्यादा का भुगतान करेगा तो सबसे पहले उसके पास सत्यापन कॉल आएगी या एसएमएस भेजा जाएगा। उपयोगकर्ता को इस भुगतान के लिए मंजूरी देने होगी। इसके बाद अपना पिन नंबर डालना होगा। दो चरणों में सत्यापन होने के बाद भुगतान पूरा होगा।
