प्रयागराज, । सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों की पेंशन की रकम बिना सहमति निजी कंपनी में निवेशित करने के मामले में 25 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों से रिपोर्ट मांगी गई है। वित्त नियंत्रक पवन कुमार ने 12 जनवरी को डीआईओएस को पत्र भेजकर अनियमित रूप से फंड, बीमा कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स में निवेशित रकम और प्रभावित शिक्षकों-कर्मचारियों का ब्योरा प्रोफार्मा पर मांगा है।
साथ ही मूल पेंशन फंड मैनेजर में वापस की गई धनराशि की रिपोर्ट भी देने के निर्देश दिए हैं। जिन जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है उनमें प्रयागराज, इटावा, गौतमबुद्ध नगर, झांसी, कासगंज, कुशीनगर, बिजनौर, बलरामपुर, बुलंदशहर, लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, देवरिया, गाजियाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, चित्रकूट, फतेहपुर, मेरठ, आगरा, बाराबंकी और सोनभद्र का नाम शामिल है।
गौरतलब है कि इन जिलों के 4257 शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन के करोड़ों रुपये निजी कंपनियों में निवेशित की गई थी। प्रयागराज में जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक आलोक कुमार गुप्ता के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी
