लखनऊ। आधुनिक मदरसा शिक्षकों को पिछले छह वर्षों से केन्द्रांश का मानदेय न मिलने और अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की व्यवस्था समाप्त करने का मामला तूल पकड़ गया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डा. इफ्तिखार अहमद जावेद ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है कि वह मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नवीनीकरण करवाते हुए उत्तर प्रदेश में इस योजना का विस्तार करवाएं। पत्र में प्रधानमंत्री मोदी के मदरसा छात्र-छात्राओं के एक हाथ में कुरआन और दूसरे हाथ में कम्प्यूटर के नारे का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस नारे को सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए यह भी जरूरी है कि उक्त योजना में कार्यरत शिक्षकों के बकाया मानदेय का यथाशीघ्र भुगतान करवाया जाए।
तर्क यह दिया गया कि यह अतिरिक्त मानदेय देने की व्यवस्था तभी तक लागू मानी गई थी। जब तक केंद्र सरकार इसमें आर्थिक सहयोग कर रही थी। अब केन्द्र ने सहयोग देना बंद कर दिया है। इन शिक्षकों को केन्द्रांश का 60 प्रतिशत भुगतान पिछले छह साल से नहीं मिला है।
