हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, पदोन्नति पर विकल्प पर न्यूनतम 17140 वेतनमान की मांग पर मा० न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप से इंकार

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, पदोन्नति पर विकल्प पर न्यूनतम 17140 वेतनमान की मांग पर मा० न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप से इंकार

17140/- विषयक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, पदोन्नति पर विकल्प पर न्यूनतम 17140 वेतनमान की मांग पर मा० न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप से इंकार

🔵 न्यूनतम 17140 की मांग पर न्यायालय से नहीं मिली राहत

🔵 वर्ष 2014 की याचिका के चलते न्यूनतम 17140 भुगतान के वर्ष 2018 के केंद्रीय सरकार के आदेश पर नहीं हो सकी चर्चा

🔵 पुनः प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार को नियमानुसार निर्णय लेने की छूट

पदोन्नति पर विकल्प पर 17140 न्यूनतम वेतनमान की मांग पर मा० न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप से इंकार

🔴 साथ ही देखें 2018 का सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश

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