नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यायिक अधिकारियों के लिए पेंशन योजना के मामले की सुनवाई करते हुए रिटायर्ड जिला जजों की स्थिति पर चिंता जाहिर की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि वर्षों तक समर्पित सेवा के बाद जिला जजों को रिटायर होने पर 19-20 हजार रुपए पेंशन मिल रही है, कैसे उनका गुजारा होता है? इस उम्र में वे वकालत भी शुरू नहीं कर सकते। सीजेआइ ने कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी से आग्रह किया वह इस समस्या के न्यायसंगत समाधान में “मदद करें। ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन की याचिका पर अगले सोमवार को फिर सुनवाई होगी।
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