उत्तर प्रदेश
यूपी बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में यूपी सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष के नेताओं के सवालों के जवाब दिए। सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने और शिक्षक भर्ती पर भी जवाब दिए।
यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने के सवाल के जवाब में कहा कि बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार निर्णय लेगी।
बता दें प्रदेश के शिक्षामित्र लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं पर अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है अभी शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है।
एक अन्य प्रश्न के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार बेसिक शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा बीमा देने पर विचार कर रही है।
जब तक बच्चा पांच साल का न हो जाए महिला कर्मचारियों को गृह जिले में दें तैनाती
विधानसभा में कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कामकाजी महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए उनके गृह जिले में तबादला कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि कम से कम जब तक बच्चा पांच साल का का नहीं हो जाता तब तक महिला कर्मचारियों को उनके गृह जिले में तैनात करें। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार ने बेसिक शिक्षा में 16 हजार तबादले इसलिए ही किए है। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों की देखभाल के पर्याप्त मातृत्व अवकाश दे रही है।
संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारी नहीं होंगे स्थायी
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने एक सवाल के जवाब में कहा कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।
