Home PRIMARY KA MASTER NEWS 4% DA Hike : आज हो सकता है बड़ा ऐलान…केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में आएगा बंपर उछाल

4% DA Hike : आज हो सकता है बड़ा ऐलान…केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में आएगा बंपर उछाल

by Manju Maurya

आज हो सकता है बड़ा ऐलान… केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 4% DA Hike! सैलरी में आएगा बंपर उछाल

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार आज केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Central Employees DA) को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है और उम्मीद जताई जा रही है कि उनके महंगाई भत्ते-महंगाई राहत (DA-DR) में 4 फीसदी का इजाफा कर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को होली (Holi) का तोहफा दे सकती है. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आम चुनाव से पहले कर्मचारियों को राहत देने के लिए गुरुवार को ये फैसला लिया जा सकता है. अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election) से कुछ महीने पहले ये बड़ा अपडेट आया है.

DA में 4% का इजाफा कर सकती है सरकार

बिजनेस टुडे टीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि मोदी मंत्रिमंडल (PM Modi Cabinate) आज केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को अपनी मंजूरी दे सकता है. इससे पहले बीते साल 2023 में अक्‍टूबर महीने में कैबिनेट ने 4 फीसदी डीए बढ़ाया (4% DA Hike) था. इसके बाद ये 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी गो गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करना 01 जुलाई, 2023 से लागू है. यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है.

50% डीए होने पर HRA भी बढ़ेगा

अगर रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आज 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान करती है, तो फिर उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा. ऐसा होने पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA), बच्चों की शिक्षा भत्ता (Child Education Allowance) के साथ ही परिवहन भत्ता (Transport Allowance) में भी इजाफा देखने को मिलेगा और केंद्रीय कर्मचारियों का टेक-होम वेतन बढ़ जाएगा. मोदी सरकार (Modi Govt) के इस फैसला का फायदा 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा. हालांकि, इस संबंध में अभी सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है.

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