लखनऊ। राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन शिकायतें लिए जाने के साथ ही जल्द ही हाईकोर्ट की तर्ज पर वादों का सदस्यों के बीच आवंटन होगा। वादों की सुनवाई भी ऑनलाइन की जाएगी। नई टीम के काम संभालने के साथ ही इस दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई हैं। वहीं पुराने वादों के निस्तारण के लिए सूचना आयुक्तों के बीच में काम के बंटवारे का संशोधित आदेश भी जारी कर दिया गया है।
आयोग में पांच जनवरी से शिकायत व अपील ट्रैकिंग प्रणाली से जुड़ा एक नया सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है। इसके तहत शिकायतों व द्वितीय अपीलों की ई-फाइलिंग, अपीलकर्ता के द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार शिकायतों का हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन व ऑफलाइन) में सुनवाई की व्यवस्था की जा रही है। आयोग में भी हाईकोर्ट की तर्ज पर वादों का आवंटन व सुनवाई ऑनलाइन करने की तैयारी है। इसके लिए कार्य आवंटन का आदेश अलग से जारी किया जाएगा।
वहीं, इससे पहले अब तक के वादों के निस्तारण के लिए एक सप्ताह पूर्व जारी कार्य आवंटन में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त डॉ. राजकुमार विश्वकर्मा के पास राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय व लोक शिकायत कार्यालय, मुख्य सचिव, गृह, प्रशासनिक सुधार, नियुक्ति, कार्मिक, चिकित्सा शिक्षा समेत 17 विभाग व तीन आयोग, लोकायुक्त कार्यालय, उच्च न्यायालय, सभी न्यायाधीश व अधीनस्थ न्यायालय का काम है
सदस्यों को मिले यह मंडल
राज्य सूचना आयुक्त सुधीर कुमार सिंह को आगरा व आजमगढ़ मंडल, लखनऊ मंडल का उन्नाव जिला दिया गया है। गिरिजेश कुमार चौधरी को कानपुर मंडल, डॉ. दिलीप कुमार अग्निहोत्री को गोरखपुर व देवीपाटन मंडल, पदुम नारायण द्विवेदी को लखनऊ मंडल में लखनऊ व सीतापुर, स्वतंत्र प्रकाश को अलीगढ़, वाराणसी व बस्ती मंडल, मोहम्मद नदीम को मुरादाबाद मंडल का मुरादाबाद, अमरोहा व संभल, राजेंद्र सिंह को झांसी व बरेली मंडल, लखनऊ मंडल का हरदोई जिला आवंटित किया गया है। शकुंतला गौतम को अयोध्या, मिर्जापुर व मुरादाबाद मंडल का बिजनौर व रामपुर, लखनऊ मंडल का लखीमपुर जिला, राकेश कुमार को प्रयागराज मंडल, सहारनपुर मंडल व लखनऊ मंडल का रायबरेली जिला, वीरेंद्र प्रताप सिंह को मेरठ व चित्रकूट मंडल और अलग-अलग विभाग भी आवंटित किए गए हैं।
