दिल्ली। लोकसभा चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को भी तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम के प्रशासनिक सचिवों को भी हटा दिया गया है। ये सभी अधिकारी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया से दूर रहेंगे।
लोकसभा चुनावों की तिथियों की घोषणा के 48 घंटे बाद मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ सोमवार को बैठक की। इसके बाद नौ राज्यों में नौकरशाही और अन्य बड़े अधिकारियों को हटाने का आदेश जारी किया। सूत्रों ने बताया, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने का फैसला इसलिए किया गया, क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें चुनाव प्रबंधन से संबंधित कार्यों से अलग कर दिया गया था। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को अंतरिम व्यवस्था के तहत राजीव कुमार के किसी जूनियर अधिकारी को डीजीपी का प्रभार सौंपने का निर्देश दिया था। संजय प्रसाद हटे, दुर्गा शंकर को गृह की भी जिम्मेदारी
आयोग के आदेश के बाद यूपी सरकार ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को हटाकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को गृह विभाग का भी प्रभार दे दिया है। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पद की जिम्मेदारी देखते रहेंगे। महाराष्ट्र ने नहीं किया निर्देशों का पालन
मुख्य चुनाव आयुक्त ने मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त नगर आयुक्त एवं उप नगर आयुक्तों को भी हटाने का आदेश दिया है।
• महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों व कुछ अतिरिक्त और उप नगर आयुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था। इस पर नाराजगी जताते हुए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से नगर आयुक्त, अतिरिक्त नगर आयुक्त और कुछ उप नगर आयुक्तों का तबादला करने का निर्देश दिया था।
विवेक सहाय बंगाल के नए डीजीपी बने
राजीव कुमार की जगह आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार को हटाते हुए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से तीन नाम मांगे थे, जिनमें सहाय का नाम सबसे ऊपर था। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सहाय फिलहाल डीजी
होमगार्ड के पद पर कार्यरत थे। राजीव कुमार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। •
उल्लेखनीय है कि सारदा मामले में केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीबीआई) ने राजीव के घर पर छापा मारा था, जिसके विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहर की सड़कों पर धरना दिया था।
आयोग को आशंका थी… ये अधिकारी दोहरी भूमिका के साथ चुनावी प्रक्रिया में आवश्यक निष्पक्षता व तटस्थता से समझौता कर सकते हैं. खासतौर पर कानून-व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती के मामलों में।
राज्यों को फिर निर्देश….
आयोग ने सभी राज्य सरकारों को एक बार फिर निर्देश दिया है कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला दूसरे जिले में कर दें, जिनकी तैनाती पिछले तीन साल से एक ही जगह पर हो या फिर गृह जिलों में तैनात हों
