राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : चुनाव आचार संहिता के नाम पर चयन प्रक्रिया ठप होने पर प्रतियोगियों ने नाराजगी जताई है। कहा है कि आचार संहिता में सरकारी घोषणाओं को प्रतिबंधित किया गया है न कि चयन संस्थाओं द्वारा लंबित भर्तियों के संबंध में निर्णय लेने पर कोई रोक है। इसके बावजूद नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की शुक्रवार को हुई बैठक में टीजीटी-पीजीटी विज्ञापन-2022 समेत अन्य लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथियों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में युवा मंच की ओर से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि टीजीटी-पीजीटी परीक्षा की तिथि घोषित की जाए।
युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस-2024 की प्रारंभिक परीक्षा, आरओ/एआरओ समेत अन्य परीक्षाओं को लेकर संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है। यही स्थिति अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी है। मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रतियोगियों के हित में चयन संस्थाओं को निर्देशित करें कि चयन प्रक्रिया ठप न की जाए। साथ ही लोक सेवा आयोग को तत्काल संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए जाएं। पेपर लीक से निपटने के लिए शिक्षा माफिया पर कार्रवाई की जाए। मांग की है कि पर्याप्त संसाधन व्यवस्थित होने तक पुलिस भर्ती परीक्षा आफलाइन कराई जाए
