प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भरण पोषण के मामलों में पति-पत्नी की आय की गणना गणितीय रूप से नहीं की जा सकती है क्योंकि, वास्तविक आय के साक्ष्य अभिलखों में नहीं आ पाते हैं। दोनों ही पक्ष की ओर से अपनी वास्तविक आय को छिपाने की कोशिश की जाती है।

न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह-प्रथम ने शैली मित्तल और दो अन्य की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा, अदालतें भरण पोषण की राशि तय करते समय पति-पत्नी की आय का अनुमान लगा सकती हैं। याची शैली मित्तल ने मुजफ्फरनगर परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसका कहना था कि पग्विार न्यायालय ने भरण पोषण की राशि तय

परिवार कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी ने दायर की थी याचिका

करते समय पति की आय का सही आकलन नहीं किया है। पति के पास आमदनी के कई स्रोत हैं।

वहीं पति का कहना था कि वह अपने भाई के प्रतिष्ठान में सेल्समैन के रूप में काम कर रहा है, जिससे उसकी आमदनी सात से आठ हजार रुपये प्रतिमाह है। इससे उसने दोनों बच्चों की पढ़ाई समेत अन्य खर्चे के लिए दो लाख, 81 हजार और पत्नी को अंतरिम रखरखाव के लिए 24 हजार रुपये दिए हैं। कोर्ट ने परिवार न्यायालय की ओर से पारित आदेश को रद्द कर दिया