लखनऊ। प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों-कर्मचारियों की मार्च माह में की गई एनपीएस की कटौती खाते में नहीं पहुंची है। इस पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) ने नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इस मामले में और पूर्व में हुई गड़बड़ी मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

संघ ने अपर मुख्य सचिव से कहा है कि मुख्य लेखाधिकारी की ओर से फरवरी 2024 तक का राज्यांश कथित रूप से भेजा जा चुका है। प्रदेश के कई जिलों में 31 मार्च को राज्यांश का काफी पैसा बचा होने के बाद भी

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शासन से की शिकायत

शिक्षक-कर्मचारियों की कटौती का पैसा नहीं जमा किया गया है। वहीं मार्च के पूर्व की भी सूचना उनके प्रान नंबर में नहीं दी गई है। यह एक विशेष प्रकार का घोटाला है। संघ के अध्यक्ष चेत

नारायण सिंह ने कहा है कि दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ जांच कराकर पूर्व में दूसरी जगह भेजी गई धनराशि को वापस लाया जाए। जांच के बाद दोषियों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि राज्यांश तुरंत जिलों को उपलब्ध कराया जाए। यदि 10 जून तक 31 मार्च तक का पूरा हिसाब शिक्षकों की एनपीएस पुस्तिका में नहीं अपडेट किया जाता है तो जुलाई में संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ब्यूरो