लखनऊ। परिषदीय विद्यालय को मिलने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट से ही टेबलेट का सिम कार्ड व इंटरनेट सुविधा के लिए रिचार्ज करने होंगे, इसके लिए अतिरिक्त से कोई बजट जारी नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी प्रधानाध्यापकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सरकारी स्कूलों की कार्य व्यवस्था व शिक्षण कार्य के डिजिटलीकरण को लेकर सभी प्रधानाध्यापकों को टेबलेट दिया गया था। लेकिन, विभाग की ओर से सिमकार्ड व इंटरनेट रिचार्ज की व्यवस्था न होने पर शिक्षकों ने इसका विरोध किया। लंबे समय तक हुए विरोध के बाद विभाग ने कंपोजिट स्कूल ग्रांट
से रिचार्ज कराने की अनुमति दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, राजधानी में करीब 1900 परिषदीय विद्यालय संचालित है।
पिछले साल विभाग ने करीब तीन हजार प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को टेबलेट दिया गया। सत्र 2024-25 में सिमकार्ड व इंटरनेट सुविधा के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट से एक टेबलेट पर अधिकतम 2400 जबकि दो टेबलेट के लिए 4800 रुपये व्यय
करने की अनुमति दी गई है। सिम कार्ड खरीदने के लिए स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा होनी चाहिए।
बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संदीप ने कहा कि विद्यालयों को उतनी ग्रांट नहीं मिलती कि वह सिम कार्ड व इंटरनेट सुविधा के लिए रिचार्ज करा सकें। सबसे जरूरी बात यह है कि सिम कार्ड खरीदने के लिए किसकी आईडी का प्रयोग होगा।
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