प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द स्थायी अध्यक्ष और स्थायी सचिव मिलेंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण इन पदों पर स्थायी नियुक्तियां अटकी हुई थीं। आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। ऐसे में शासन स्तर से इसी माह स्थायी अध्यक्ष एवं स्थायी सचिव की नियुक्ति किए जाने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। नए आयोग के गठन के बाद सभी 12 सदस्यों की नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। सदस्यों की नियुक्तियां होने के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसकी वजह से थायी अध्यक्ष, स्थायी सचिव और
स्थायी सचिव और स्थायी उप सचिवों की नियुक्ति भी शीघ्र होने की उम्मीद
स्थायी उप सचिवों की नियुक्तियां फंस गई थीं।
आचार संहिता समाप्त होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग की ओर से चार उप सचिवों की स्थायी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। आयोग को जुलाई के पहले सप्ताह तक चार नए उप सचिव मिलने की उम्मीद है। वहीं, चुनाव आचार संहिता के दौरान शासन ने कार्यवाहक अध्यक्ष और कार्यवाहक सचिव की नियुक्ति कर दी थी, ताकि आयोग के कार्य में कोई बाधा न आए।
स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए शासन ने दोबारा आवेदन लिए थे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो
चुकी है। ऐसे में शासन स्तर से किसी भी दिन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। इसके साथ स्थायी सचिव की नियुक्ति भी जल्द होने की उम्मीद है। आयोग में स्थायी अध्यक्ष, स्थायी सचिव एवं स्थायी उप सचिवों की नियुक्ति के बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी।
आयोग के सूत्रों का कहना है कि सीएम की ओर से भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश जारी किए जाने के बाद शासन पर आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करने का दबाव बढ़ गया है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में दो बड़ी शिक्षक भर्तियां दो साल से लंबित पड़ी हैं, जिन्हें शिक्षा सेवा चयन आयोग को पूरा कराना है। साथ ही कई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी होने हैं।
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