उपरोक्त विषयक महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक / नि०का० / स०शि०/ भूमि चिन्हांकन/2225/2024-25 दिनांक 13 जून, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके क्रम में निर्देशित किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के कार्यक्रमों में सम्मिलित है। प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के दृष्टिगत परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा के सृजन एवं विकास नामांकन वृद्धि एव शिक्षा में गुणवत्ता हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में परिषदीय विद्यालयों के सर्वागिण विकास हेतु उन्हें आधुनिक एवं तकनीकी अवस्थापना सुविधायों से सुसज्जित किया जाना है। इस हेतु जनपद के ऐसे परिषदीय विद्यालयों प्राथमिक उच्च प्राथमिक संविलियन का चयन किये जाने की आवश्यकता है। “जिनके परिसर में अथवा परिसर से पृथक अथया परिसर से सयुक्त 02 एकड़ अथवा
इससे अधिक भूमि विद्यालय के नाम दर्ज हो। ऐसे चिन्हित विद्यालयों की भूमि की खसरा, खतौनी, गाटा संख्या
इत्यादि विवरण तहसील से सम्पर्क करते हुये, प्राप्त कर लिये जायें तथा जनपद स्तर पर सरक्षित किये जाये। तत्क्रम में निर्धारित प्रारूप संलग्न करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने विकास खण्ड में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों की संदर्भित सूचना संकलित करते हुये संलग्न प्रारूप पर सूचना साफ्ट कापी में एवं स्वहस्ताक्षरित प्रति हार्ड कॉपी में अनिवार्य रूप से दिनांक तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, कार्य अत्यन्त संलग्नक-उक्तवत् । महत्वपूर्ण है किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी
