*दिनांक 17 को संयुक्त मोर्चे की बैठक की सूचना सुबह ही प्राप्त हुई और 1:30 बजे बैठक शुरू हुई।*
👉 सिर्फ 7 मांगो पर ही चर्चा हुई संगठन के व्यक्तिगत मामलों पर वार्ता के लिए DG मैम द्वारा अलग से मिलने को कहा गया।
1👉 (A)पहली मांग EL दिया जाए, क्योंकि शिक्षकों को खुद की शादी, परिवारीजनो की देखभाल, अंतिम संस्कार आदि के लिए भी मेडिकल लेना पड़ता है, उदाहरण के लिए एक शिक्षक का उदाहरण दिया जो अपनी माता के इलाज के लिए खुद मेडिकल लिए है। इस पर DG मैम ने सहमति जताई और कहा की जो कमेटी बन रही है वह इस पर विचार करेगी और देखेगी की अन्य राज्यों में क्या व्यवस्था है।
कैसे मिलेगी इस पर DG मैम द्वारा कुछ नही कहा गया पर मोर्चे ने केंद्रीय विद्यालय का उदाहरण दिया। जिस पर मैम द्वारा देखने को बोला गया।
(B) हाफ CL इस मुद्दे पर DG मैडम पहले असहमत थीं बोली की कोई शिक्षक हाफ CL लिया फिर विद्यालय नही आया तो कैसे पता चलेगा तब कहा गया की आपको अपने शिक्षकों पर भरोसा करना होगा, फिर भी आप चाहे तो हेडमास्टर से या BEO से जांच करवा सकती हैं, इस तर्क के बाद इस पर भी सहमत हुईं।
2 👉 ops, इस पर बोलीं की हम सहमत है पर यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
3 👉पदोन्नति– इस पर कहा की हम तो करने को तैयार हैं पर मामला कोर्ट की वजह से फंसा है, लखनऊ बेंच में खत्म हो गया है पर इलाहाबाद बेंच में अभी भी है जैसे ही खत्म होगा हम कर देंगे।
इस पर जल्द पैरवी करने के लिए निवेदन किया गया।
4👉 शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के नियमित करने जब तक नियमित na हो तब तक मानदेय बढ़ाया जाए।
इस पर मैडम ने कहा की यह तो कैबिनेट ही कर पाएगी, तो उदाहरण उत्तराखंड का दिया गया की वहां मानदेय 20,000 है, उन्होंने इसके आदेश की कॉपी मांगी।
5👉 शिक्षकों को भी सामूहिक बीमा और कैशलेश इलाज दिया जाए।
इस पर मैडम ने साथ बैठे अधिकारियों से सारी जानकारी ली। मोर्चे ने भी पूरी जानकारी दी,उन्होंने भी सामूहिक बीमा पर सहमति जताई और इसे लागू करने पर सहमत हुई।
DG मैम द्वारा कैशलेश के लिए बताया की विभाग तो दे रहा है शिक्षक ही नही ले रहे है तब मोर्चे द्वारा बताया गया की प्रीमियम बहुत ज्यादा है उसे प्रीमियम मुक्त किया जाए, यह तक कहा गया की जब तक कुछ न हो कम से कम आयुष्मान से ही जोड़ दिया जाए ।
6 हर वर्ष ट्रांसफर किए जाए।
इस पर DG महोदया ने कहा की समायोजन और शिक्षामित्रों के ट्रांसफर हो जायेंगे उसके बाद ही सामान्य ट्रांसफर शुरू होंगे। तब पूंछा गया की दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद है तो बोलीं की हर मामला तो कोर्ट में जाता है अतः डेट नहीं बता सकते।
मुख्य रूप से यही वार्ता हुई है।
वार्ता का सारांश यह रहा की, EL मिलेगी की नही मिलेगी तो कैसे, शिक्षामित्र का मानदेय बढ़ेगा की नही,कैशलेश चिकत्सा मिलेगी की नही आदि यह सब अब कमेटी ही तय करेगी।
पर इतना है की जब तक कमेटी की रिपोर्ट नही आती सहमति नही बनती तब तक लिए डिजिटल हाजिरी का आदेश स्थगित रहेगा। (समाचार पत्रों ने कहा था की 2 माह के लिए स्थगित है जो की गलत है।)
मोर्चे द्वारा कहा गया की कमेटी में अधिकारियों के साथ साथ शिक्षक प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, इस पर सभी संघों के प्रतिनिधियों के नाम प्रमुख सचिव को भेजने को कहा।
यही है पूरी बात, बाकी छोटी मोटी और चर्चाएं हुई पर उसका सीधा संबंध शिक्षकों की सामूहिक मांग से नही था।
*अब समाचार पत्र क्या छाप रहे है कैसे छाप रहे हैं ये तो आप खुद समझ सकते हैं, 10 समाचार पत्र में खबर है जिसमे में 9 में एक ही खबर है और सिर्फ 1 में कुछ और, उस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि अभी तो कुछ तय हुआ ही नहीं यही तय करने के लिए कमेटी गठित की जा रही है अगर तय हो जाता तो कमेटी क्या करती।*
*बैठक में मैंखुद शामिल था उस अधिकार से दैनिक जागरण की खबर का खण्डन करता हूं क्योंकि किसी प्रकार की छुट्टियों को समायोजित होने पर कोई चर्चा हुई ही नहीं।*
नोट– TSCT शिक्षक हित मे सभी संघों का समर्थन करता है और आगे भी करता रहेगा ।
*धन्यवाद*💐💐
विवेकानंद
संस्थापक एवम अध्यक्ष
टीचर्स सेल्फ केयर टीम
उत्तर प्रदेश
