शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे नए सचिव, कार्य व्यवस्था देखी

 प्रयागराज : प्राथमिक से एडेड माध्यमिक एवं एडेड महाविद्यालयों सहित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थायी सचिव मिल गए हैं। शासन में पूर्व में विशेष सचिव उच्च शिक्षा रह चुके नए सचिव मनोज कुमार कार्यवाहक सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी से लखनऊ में 18 जुलाई को कार्यभार ग्रहण करने के बाद बुधवार को चयन आयोग पहुंचे। सदस्यों व अधिकारियों से मुलाकात कर आयोग की कार्ययोजना और अब तक हुई तैयारियों के विषय में जाना।

उन्होंने विशेष तौर पर वित्त

लखनऊ में 18 जुलाई को कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहुंचे प्रयागराज

नियंत्रक अखिलेश पाठक, उप सचिव शिवजी मालवीय एवं नवल किशोर सहित से व्यवस्थाओं को जाना और कहा कि उनकी प्राथमिकता आयोग को अविलंब क्रियाशील करना है। उन्होंने आयोग की ओर से शासन से किए गए पत्राचार के संबंध में जानकारी ली। उन्हें आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमपी अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई आठ मई की बैठक और उसमें लिए गए निर्णयों के संबंध में बताया गया।

अब तहसीलों में ही रहेंगे एसडीएम व तहसीलदार

लखनऊ। आम लोगों की समस्याओं को सुनने और समय रहते समाधान सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) और तहसीलदारों को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इससे एसडीएम और तहसीलदार

अपना ज्यादा से ज्यादा समय संबंधित

तहसील में बिताएंगे जिससे लोगों को

शीघ्र समाधान मिल सकेगा। इससे

अधिकारियों के साथ-साथ सरकार

की छवि में भी सुधार होगा। मुख्य

सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से

सभी मंडलायुक्तों

और

जिलाधिकारियों को इस संबंध में

निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव

की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया

है कि जन समस्याओं का निराकरण

सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है।

सरकार की सुशासन की प्रतिबद्धता के लिए यह आवश्यक है कि तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी सजगता से कार्य करे। तहसील राजस्व प्रशासन के अंतर्गत सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरह से हो, यह सुनिश्चित करना संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्तगण का प्राथमिक दायित्व है।

डीएम सात दिन में शासन को देंगे प्रमाणपत्र

संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात किए गए हैं, वहीं निवास करें। सभी डीएम ईमेल आईडी पर सात दिन के अंदर इस आशय का प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराएंगे। संबंधित मंडलायुक्त और शासन स्तर से आकस्मिक निरीक्षण व जांच भी की जाएगी।