देवरिया, । बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी अपनी चल अचल सम्मपति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे है। इसे देखते हुए विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों को एक और मौका दिया है। शिक्षकों को अब 31 जुलाई तक हर हाल में सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को अपना ब्योरा आनलाइन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश सरकार ने बीएसए विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों की चल व अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिया था। सरकार ने सबसे पहले 31 दिसंबर 2023 तक समय निर्धारित किया था। इसके बाद शासन ने संपत्ति का विवरण देने की तिथि आगे बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया था। इसके बाद भी जिले के कुछ शिक्षक और कर्मचारियों ने अपना ब्योरा नहीं दिया है।इसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों द्वारा पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण नहीं दिया जाएगा उनकी पदोन्नति नहीं होगी।
कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी ने सभी विभागाध्यक्षों को भेजे आदेश में कहा है कि संपत्तियों का विवरण देने की तिथि 31 जुलाई कर दी गई है। इसके बाद विवरण न देने वाले कर्मचारियों की संपत्तियों की जांच की जाएगी। इसका पत्र आते ही विभाग में हड़कंप मच गया है। जिले के 2121 परिषदीय विद्यालयों में लगभग दस हजार से अधिक अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी तैनात है। इसमें से अधिकांश शिक्षक और कर्मचारियों ने अभी तक अपने चल और अचल सम्म्पति के बारे में जानकारी नहीं दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी सूचना मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे है। बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी 31 जुलाई तक संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करा दे। अन्यथा प्रशासन उनके सम्पति की जांच कराएंगा।