69000 शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद पक्ष और विपक्ष का विरोध-प्रदर्शन व्यापक रूप ले रहा है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पहले से ही बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे हैं, बृहस्पतिवार को चयनित अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्ष आमने-सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। किसी विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए पुलिस बीच में दीवार बनकर खड़ी रही। हालांकि, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से वार्ता में आश्वासन के बाद अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने धरना समाप्त कर दिया।
सुबह दस बजे ही बड़ी संख्या में प्रदेश भर से चयनित अनारक्षित अभ्यर्थी (शिक्षक) एक दिन की सीएल लेकर निदेशालय पहुंच गए। इससे एससीईआरटी निदेशालय से आगे तक पूरा रास्ता बंद हो गया। पुलिस ने निदेशालय का मुख्य व साइड गेट बंद करवा दिया। इस बीच दोनों पक्ष आमने-सामने बैठकर नारेबाजी करने लगे तो पुलिस ने बीच में रस्सा लगाकर स्थिति संभाली। चयनित अभ्यर्थी चयन सूची से छेड़छाड़ न करने, सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन लेने व एक भर्ती में दोहरा आरक्षण न देने की मांग कर रहे थे।
गूंजे जय श्रीराम के नारे
सीएम योगी का फ्लैक्स हाथ में उठाए अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आप ही नियोक्ता, आप ही हमारे संरक्षक न्याय दो-न्याय दो…, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्रीराम जय श्रीराम के नारे लगा रहे थे। साथ ही काबिलियत पर नौकरी पाए हैं, समायोजन की भीख मांगने नहीं आए हैं… लिखी तख्तियां लिए हुए थे। इस बीच पुलिस शिक्षकों से शांति की अपील करती रही। शाम को इन अभ्यर्थियों की महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से मुलाकात हुई। अभ्यर्थी सर्वेश प्रताप सिंह, रोबिन, प्रत्यूष मिश्र ने बताया की महानिदेशक ने कहा कि अभी शासन से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिला है। सभी विकल्पों पर मंथन चल रहा है। किसी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होगा। इसके बाद शिक्षकों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया।
अभ्यर्थी रात भर रहे। वहीं सुबह फिर से अभ्यर्थी धरना स्थल पर पहुंच गए। अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें शांतिपूर्ण धरना करने दिया जाए।
हालांकि देर शाम अभ्यर्थियों ने शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा से मुलाकात की। उन्होंने शासन के निर्देशानुसार समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि कोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मूल चयन सूची रद्द करते हुए सरकार को तीन महीने के अंदर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का आदेश दिया है। लेकिन, सरकार ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है केवल एक मीटिंग की है। हमारी मांग है कि चयन संबंधित प्रक्रिया का कार्यक्रम शेड्यूल जारी करें।
