🟢 *रिवाइज लिस्ट और सेलेक्टेड*🟢
1❌ सभी UR सीट्स पर सेलेक्टेड आरक्षितों और मीडियम मेरिट वालों का जिले से बाहर होने का खतरा।
2❌ सभी की सेलेक्शन डेट मतलब सीनियरिटी को चैलेंज होने का खतरा। डी०ए०- इंक्रीमेंट और सैलरी चैलेंज होने का खतरा।
3❌ बीएड वालों के रिवाइज होने को चैलेंज होने का खतरा।
4❌ सरकार बदलने पर भर्ती की वैद्यता पर खतरा।
5❌ भर्ती में 69 से कम मेरिट वाले जनरल का नौकरी से बाहर होने का खतरा।
✅ *बचाव*✅
1✅ बेहतर होगा कि सरकार “पहले सेलेक्टेड लोगो के लिए कोर्ट से डायरेक्शन ले” फिर लिस्ट आउट करके नई नियुक्तियां करे।
अगर सरकार पहले लिस्ट आउट करती है तो समायोजन सूची चैलेंज होगी और पूरी संभावना है कि आपके समायोजन पर स्टे लग जाए और यदि स्टे मार्च 2025 के बाद हटा तो वेतन अवरुद्ध हो जाएगा जिसे सुप्रीम कोर्ट से हटवाने में सालों लगेंगे।।
2✅ मीडिया, शोशल मीडिया और व्यक्तिगत मिलकर ज्ञापन के साथ एकजुटता और मुखरता से शासन प्रशासन पर दबाव बनाएं ताकि वो लिस्ट जारी करने से पहले चयनितों का भविष्य सुनिश्चित करें।
शासन -प्रशासन से ज्ञापन की रिसिविंग भी लें जो कोर्ट में भी काम आएगी
3✅ नॉन सेलेक्टेड लोग सिंगल बेंच के ऑर्डर के साथ , डबल बैंच के आदेश को चैलेंज करके डबल रिजर्वेशन को चैलेंज करें और स्टे लें।
इससे नई भर्तियों के लिए लाभ तो मिलेगा ही , शायद इस भर्ती में डबल रिजर्वेशन रुके तो लिस्ट जारी होने के समांतर UR के अतिरिक्त पदों पर उन्हें याची लाभ भी मिल जाए, क्योंकि अब सरकार को सीमित पदों का बहाना भी नहीं मिलेगा।
4✅सेलेक्टेड लोगों का बिना लिस्ट आए कोर्ट जाना रिट खारिज होने का कारण पैसे की बर्बादी साबित होगा।। जैसे समायोजन केस पर कोर्ट ने ये कह कर सभी याचिकाएं खारिज कर दीं कि आपने कैसे जाना कि आपका हित प्रभावित होगा।
5✅ सब जगह मुखरता और सक्रियता दिखाएं ताकि मीडिया, सरकार आपकी समस्याओं , खतरे और नुकसान के प्रति संवेदनशील और तटस्थ बने।। ध्यान रखें यह सब आपके मानवाधिकार का उल्लंघन है।
क्योंकि आप विरोध करने वालों से अधिक मेरिट और योग्यता रखते हैं।। कम अंक वाले आपको कैसे अवैध या अयोग्य कह सकते हैं।।
